इस राज्य में शादी करते ही हो जाओगे मालामाल! जानिए कितना मिलता है पैसा!
Rajasthan inter caste marriage scheme : राजस्थान सरकार ने अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। जानें इस योजना की विशेषताएं और आवेदन प्रक्रिया।
Rajasthan inter caste marriage scheme : राजस्थान सरकार ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह पहल जातिवाद को समाप्त करने और सामाजिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।
डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना: मुख्य उद्देश्य और लाभ
राजस्थान सरकार की यह पहल डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना के तहत आती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों के लोगों के बीच विवाह को प्रोत्साहित करना है। पहले इस योजना के तहत दंपत्तियों को 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इस राशि का उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना की विशेषताएं
- प्रोत्साहन राशि का वितरण: इस योजना के तहत दंपत्ति को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें से 5 लाख रुपये 8 साल की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखे जाते हैं, जबकि बाकी के 5 लाख रुपये दोनों के जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। यह व्यवस्था दंपत्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और उनके भविष्य को सुदृढ़ बनाने में सहायक होती है।
- फिक्स्ड डिपॉजिट की सुरक्षा: FD में रखे गए 5 लाख रुपये को 8 वर्षों तक नहीं निकाला जा सकता है, जिससे दंपत्ति के पास एक दीर्घकालिक निवेश होता है जो उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
- वेतन सुरक्षित: जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई राशि तुरंत उपलब्ध होती है और दंपत्ति इसके माध्यम से अपनी तत्काल जरूरतों और निवेश की योजना बना सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दंपत्ति को कुछ निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। इसके लिए उन्हें योजना के अंतर्गत आवेदन करना होता है और संबंधित दस्तावेज जैसे विवाह प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। आवेदन प्रक्रिया के लिए अधिक जानकारी और सहायता के लिए, स्थानीय सरकारी कार्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।