हरियाणा में भूमिहीन ग्रामीणों की बल्ले बल्ले; अब सरकार देगी 100 गज के प्लाट
Haryana Free Plot: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले भूमिहीन गरीब लोगों को 50-100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित करने का फैसला किया है। महाग्रामों में 50 गज और सामान्य गांवों में 100 गज के प्लॉट मिलेंगे, जिससे गरीब लोगों को मुफ्त में आवासीय जमीन मिल सकेगी।
चंडीगढ़ (Haryana News): हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले भूमिहीन गरीब लोगों को प्रदेश सरकार 50 से 100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित करेगी।
प्रदेश के बड़े यानी महाग्रामों में 50-50 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, जबकि सामान्य गांवों में 100-100 गज के प्लॉट मिलेंगे। सरकार इन प्लॉटों के लिए पंचायतों से जमीन खरीदेगी और गरीब लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी।
महाग्राम में 50 गज और सामान्य गांवों में 100 गज प्लॉट देने को मंजूरी:
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 20 हजार से अधिक गरीब लोगों को उनके बचे हुए प्लॉट आवंटित किए थे।
जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिल पाए थे, उनके खातों में एक लाख रुपये डालने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अब सरकार ने नए चिन्हित होने वाले गरीबों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे संशोधित प्रारूप में लागू करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश सरकार की नजर में परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को गरीब माना जाएगा और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजनाओं में संशोधन:
सरकार ने भूमिहीन लोगों के लिए यह योजना लागू की है, जिनके पास पहले से रहने के लिए कोई अपना या सरकार का दिया हुआ प्लॉट नहीं है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पहले प्लॉट का ड्रा होने के बाद आवेदकों को एक माह में 10 हजार रुपये की दूसरी किस्त और बाकी 80 हजार रुपये की राशि छह किस्तों में देनी होती थी।
अब 10 हजार रुपये की दूसरी किस्त प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलने के दो माह बाद तक जमा कर सकते हैं, जबकि शेष बचे 80 हजार रुपये की राशि प्लॉट का एलओआई जारी होने की तिथि से तीन साल में मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी। राज्य सरकार की नजर में प्लॉट की कीमत एक लाख रुपये है।
