हरियाणा: कैबिनेट मीटिंग में इन फैसलों पर लगी मुहर, किसानों के साथ अग्निवीरों को भी फायदा

Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 10 नई फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की घोषणा को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार अब कुल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी, जिससे हरियाणा पहला राज्य बन गया है जो सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है।

इन फैसलों पर हरियाणा मंत्रिमंडल की सहमति

बीसी-बी को शहरी व ग्रामीण निकायों में आरक्षण

हरियाणा सरकार ने पिछड़ी वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख करने का निर्णय लिया है। यह फैसला केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप है।

इसके साथ ही हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें बीसीबी को पालिकाओं व पंचायतों में पांच प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण देने की सिफारिश की गई है।

अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण और सुविधाएं

मंत्रिमंडल ने हरियाणा के अग्निवीरों को पुलिस, फोरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, खनन गार्ड, और स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) की भर्ती में 10 प्रतिशत होरिजंटल आरक्षण देने का फैसला किया है।

इसके अलावा, अग्निवीरों को लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से छूट, कौशल प्रमाण पत्र होने पर स्किल टेस्ट से छूट, और भर्ती के लिए आयु सीमा में तीन से पांच साल की छूट दी जाएगी।

उद्योगों में रोजगार पाने वाले अग्निवीरों को 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी और हथियार लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

आबियाना शुल्क में राहत

किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, सरकार ने एक अप्रैल के बाद जारी हुए आबियाना शुल्क के नोटिस वापस लेने का निर्णय लिया है।

क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाई

पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख करने की मुख्यमंत्री की घोषणा को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है।