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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली मंजूरी, जानें इसके 5 अहम पिलर्स

Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है। जानिए इसके पांच प्रमुख पिलर्स और कैसे यह योजना लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगी।

Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी गई है। इस नई पेंशन योजना से लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे थे। आइए, जानते हैं इस योजना के पांच अहम पिलर्स और इसके लाभों के बारे में।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम: कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को कई प्रकार की सुविधाएं और विकल्प मिलेंगे। UPS के पांच मुख्य पिलर्स हैं, जो इस प्रकार हैं:

पिलरविवरण
एश्योर्ड पेंशन (Assured Pension)रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को बेसिक पे का 50% मिलेगा, जो पिछले 12 महीनों के एवरेज बेसिक पे पर आधारित होगा।
एश्योर्ड फैमिली पेंशन (Assured Family Pension)कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को पेंशन का 60% मिलेगा।
एश्योर्ड मिनिमम पेंशन (Assured Minimum Pension)कम सर्विस वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन (Indexation with Inflation)पेंशन में महंगाई भत्ता (DA) की जगह महंगाई राहत (DR) मिलेगी, जो इंडेक्सेशन के आधार पर बढ़ेगी।
लम सम पेमेंट एट सुपरएनुएशन (Lump Sum Payment at Superannuation)रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट मिलेगा, जो सर्विस के आधार पर तय होगा।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? Unified Pension Scheme: 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अगर कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे फुल पेंशन मिलेगी। वहीं, 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा की सेवा वाले कर्मचारियों को प्रपोशनेट पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को एश्योर्ड फैमिली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।

केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस स्कीम से केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। खास बात यह है कि कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। यदि कर्मचारी चाहें, तो वे NPS में बने रह सकते हैं, या फिर UPS में शामिल हो सकते हैं।

राज्य सरकारों को भी मिलेगा विकल्प

राज्य सरकारें भी इस स्कीम के मॉडल को अपना सकती हैं। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इस स्कीम में शामिल होते हैं, तो लगभग 90 लाख कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं।

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