सरकारी कर्मचारियों के लिए फिर हुई चांदी; हाउस रेंट अलाउंस में 30% वृद्धि, आदेश जारी
House Rent Allowance: मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली और मुंबई में पदस्थ कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ता में 30% तक की बढ़ोतरी की है। जानिए इस निर्णय का कर्मचारियों पर क्या असर होगा और डीए/डीआर में वृद्धि को लेकर चल रही मांग।
Employees News : मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने आई है। मोहन यादव सरकार ने गृह भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। खासकर, यह वृद्धि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पदस्थ प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को दी जाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं, जो 30% की दर से गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने की पुष्टि करते हैं।
महानगरों में पदस्थ कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता
मोहन सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उन कर्मचारियों के लिए उठाया है जो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कार्यरत हैं। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महानगरों में आवास की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। राज्य सरकार ने इस चुनौती को समझते हुए अब इन शहरों में पदस्थ कर्मचारियों को भी छठे वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने का निर्णय लिया है।
आदेश के अनुसार, दिल्ली और मुंबई में कार्यरत कर्मचारियों को अब अन्य कर्मचारियों के समान छठे वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता मिलेगा। इस भत्ते का निर्धारण उनके मूल वेतन का 30% होगा, जो सीधे तौर पर उनके वेतन और ग्रेड पे के योग के आधार पर तय किया जाएगा।
| शहर | गृह भाड़ा भत्ता |
|---|---|
| दिल्ली | मूल वेतन का 30% |
| मुंबई | मूल वेतन का 30% |
पुरानी व्यवस्था में बदलाव
2007 में जब गृह भाड़ा भत्ता लागू किया गया था, तब इसे पांचवे वेतनमान के अनुसार दिया जाता था। हालाँकि, मध्य प्रदेश में पदस्थ कर्मचारियों को 1 सितंबर 2012 से छठे वेतनमान के अनुसार यह भत्ता दिया जा रहा है। इस अंतर को दूर करते हुए, अब महानगरों में पदस्थ कर्मचारियों को भी इसी आधार पर लाभ मिलेगा।
एमपी बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा
मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी एक नई सुविधा शुरू की है। अब उपभोक्ता घर बैठे eKYC (Electronic Know Your Customer) की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक विशेष ऐप लॉन्च किया गया है, जो उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के eKYC पूरा करने की सुविधा देगा।
डीए और डीआर में वृद्धि का इंतजार
जहां एक तरफ गृह भाड़ा भत्ते में वृद्धि की खबर कर्मचारियों के लिए राहत की बात है, वहीं दूसरी तरफ डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) में बढ़ोतरी न होने से कर्मचारियों में नाराजगी भी है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के मुकाबले राज्य के 12 लाख कर्मचारी 4% डीए/डीआर से पीछे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को जहां 50% डीए मिल रहा है, वहीं राज्य के कर्मचारियों को केवल 46% डीए मिल रहा है।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि जनवरी 2024 से डीए/डीआर में वृद्धि की जाए। संघ का कहना है कि कर्मचारियों को हर महीने ₹620 से ₹5640 तक का नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए।
