KCC पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, किसान भाई जानकर हो जायेगें खुश
Kisan Credit Card Scheme: केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की कर्ज लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। पढ़ें पूरी खबर।
नई दिल्ली: किसानों के लिए खुशखबरी है। नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की कर्ज लिमिट को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे किसानों को और अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। यह फैसला देश के कृषि क्षेत्र को और मजबूती प्रदान करेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।
कर्ज लिमिट बढ़ाने पर हो रहा विचार
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की कर्ज सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव एमपी तंगिराला ने हाल ही में कहा कि “हम किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जो तीन या चार साल पहले तय की गई थी।”
यह कदम विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद होगा जो वर्तमान कर्ज सीमा में अपनी कृषि गतिविधियों के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। यह सीमा वर्तमान में 3 लाख रुपये तक है, जिसे बढ़ाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना: एक नजर
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत साल 1998 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता मिल सके। इस योजना के तहत, किसानों को उनके खेती से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, कटाई के बाद के खर्चों और किसान परिवारों की उपभोग जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वित्तीय सहायता मिलती है।
आरबीआई का समर्थन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी पिछले महीने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए शॉर्ट टर्म लोन पर संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के विस्तार की घोषणा की थी। इस योजना के तहत, पात्र किसान अब 3 लाख रुपये तक के ऋण पर रियायती ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार की पहल
केंद्र सरकार द्वारा समर्थित इस पहल के तहत किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का त्वरित री-पेमेंट प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। इससे किसानों को न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि उनकी कृषि उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है।
किसानों के लिए नई योजना
केंद्र सरकार बटाईदार किसानों के लिए भी आत्मनिर्भर निधि (PM-SVANidhi) जैसी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें अपने कृषि कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
किसान क्रेडिट कार्ड की कर्ज लिमिट बढ़ाने का सरकार का यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। इससे न केवल उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिलेगी, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। यह योजना कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
