शराब शौकीनों के लिए खुशखबरी! घटने वालें हैं दारु के दाम, सरकार लाएगी नई आबकारी नीति

New Liquor Policy: आंध्रप्रदेश की एनडीए सरकार ने राज्य में शराब नीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाली इस नई नीति से न केवल शराब के शौकीनों को राहत मिलने की उम्मीद है, बल्कि इससे राज्य के राजस्व में भी इजाफा होगा। इस नई नीति का उद्देश्य पिछली सरकार की कमियों को दूर करना और शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाना है।

नई शराब नीति की मुख्य बातें

नई नीति में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जो शराब की बिक्री और उपलब्धता को और अधिक संगठित और सुरक्षित बनाएंगे।

1. निजी वेंडरों के हाथ में शराब की दुकानें

नई शराब नीति के अंतर्गत अब राज्य की शराब की दुकानें निजी वेंडरों के हाथों में दी जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे लोगों को बेहतर कीमतों पर शराब मिल सकेगी। इससे न केवल व्यापारियों के लिए बेहतर अवसर खुलेंगे, बल्कि राज्य के नागरिकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

2. सस्ती शराब की उपलब्धता

रिपोर्ट्स के अनुसार, नई नीति के तहत सस्ती शराब की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कुछ ब्रांडों की कीमतों को 99 रुपये या उससे भी कम रखा जाएगा। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो महंगी शराब खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं।

3. खुलने का समय बढ़ाया गया

नई नीति के तहत शराब की दुकानों के खुलने का समय तीन घंटे बढ़ा दिया गया है। इससे न केवल लोगों को खरीदारी के लिए अधिक समय मिलेगा, बल्कि सरकार को भी इससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

4. राजस्व में वृद्धि

इस नई शराब नीति से राज्य को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की उम्मीद है। सरकार ने यह नीति बनाते समय अन्य राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन किया, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की नीतियां शामिल थीं।

पिछली सरकार की नीतियों पर आलोचना

नई शराब नीति की घोषणा के दौरान मंत्री कोल्लू रविंद्र ने पिछली सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा दिया और जनता को धोखा दिया। सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग करते हुए अवैध शराब का कारोबार किया गया, जिससे न केवल जनता को नुकसान हुआ, बल्कि राज्य के राजस्व को भी बड़ा झटका लगा।

अवैध शराब के कारोबार पर नकेल

नई नीति में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। मंत्री नादेंदला मनोहर ने बताया कि पिछली सरकार ने एक ही दिन में दो आदेश जारी कर शराब की कीमतें बढ़ा दी थीं, जिससे जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। नई नीति के तहत अवैध शराब के कारोबार को रोकने और ब्रांडेड शराब की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान

इस नई शराब नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना। सरकार का उद्देश्य ब्रांडेड शराब की उचित कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को अवैध और मिलावटी शराब से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

नई शराब नीति से उम्मीदें

आंध्रप्रदेश सरकार की यह नई नीति न केवल शराब के शौकीनों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि राज्य की राजस्व वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसके साथ ही, अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने और लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए किए गए प्रयासों से भी यह नीति अधिक प्रभावी साबित होगी।