8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की हुई चांदी; वेतन में 34% तक की बढ़ोतरी!
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं, जो 2026 में लागू हो सकता है। इसमें फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि शामिल है। जानें 8वें वेतन आयोग की पूरी जानकारी।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं, और ऐसी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर विचार कर सकती है। 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की संभावना है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव पर सिफारिशें की जाएंगी।
वेतन आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
हर 10 साल में केंद्र सरकार द्वारा एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में स्थापित किया गया था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। अब, 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है, और सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि सरकार ने इसके लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।
सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, कर्मचारियों ने अपने वेतन में वृद्धि की मांग को लगातार उठाया है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग से कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि यह उनकी मांगों को पूरा करेगा और उनके वेतन में सुधार करेगा।
फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की उम्मीद
8वें वेतन आयोग के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फिटमेंट फैक्टर में देखा जा सकता है। छठे से सातवें वेतन आयोग में जाने के बाद कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 करने की मांग की थी, लेकिन वर्तमान में इसे 2.57 रखा गया है। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में इसे संशोधित किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन में अच्छी खासी वृद्धि होगी।
| वेतन स्तर | वर्तमान वेतन | संभावित वेतन (8वें वेतन आयोग के बाद) |
|---|---|---|
| लेवल 1 | ₹18,000 | ₹26,000 (फिटमेंट फैक्टर 3.68 से) |
| लेवल 18 | ₹4.8 लाख | ₹9.6 लाख तक |
वेतन में वृद्धि की संभावना
वेतन आयोग के अनुमानों के अनुसार, लेवल 1 के कर्मचारियों के वेतन में 34% तक और लेवल 18 के कर्मचारियों के वेतन में 100% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे न केवल कर्मचारियों की आय में सुधार होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है, जो उन्हें आर्थिक रूप से और सशक्त बनाएगा।
वेतन आयोग पर सरकार का रुख
हाल ही में, वित्त सचिव टी. वी. सोमनाथन ने इस विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा, “8वां वेतन आयोग 2026 में ही लागू होना है, उसके लिए अभी समय है। हालांकि, सरकार इस पर विचार कर रही है।” यह बयान कर्मचारियों के लिए एक राहत भरा संकेत है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का योगदान
केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) लागू की है, जो पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। NPS ने सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है।
आगे की राह
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मचारियों के बीच उत्सुकता और उम्मीदें बढ़ रही हैं। सरकारी कर्मचारी लगातार सरकार को पत्र लिखकर आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस दिशा में कदम बढ़ाती है और आयोग की सिफारिशें किस प्रकार से लागू की जाती हैं।
