सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, वेतन में होगी बंपर बढ़ोतरी
8th Pay Commission For Govt Employees : केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है, जिससे 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी वेतन वृद्धि मिलेगी। जानिए 2025 में आयोग की सिफारिशों के लागू होने के अनुमानित वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की पूरी जानकारी।
8th Pay Commission For Govt Employees : नई दिल्ली – केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बाद अब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं जोरों पर हैं। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से अपने वेतन और पेंशन में संशोधन की मांग कर रहे हैं, और 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनकी यह उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। इस आयोग से 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होने की संभावना है।
2025 में हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है। यह आयोग 2025 में गठित हो सकता है, और इसकी सिफारिशें 2026 से लागू की जाएंगी। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, और सामान्य रूप से दो आयोगों के बीच 10 वर्षों का अंतर रखा जाता है।
सरकार हर दशक में अपने कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। इसमें विशेषज्ञों की एक समिति देश की महंगाई, आर्थिक स्थिति, और खर्च के आधार पर वेतन वृद्धि की सिफारिश करती है।
कितनी होगी वेतन वृद्धि?
आकलनों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग लागू होने पर लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है। वहीं, लेवल 18 के कर्मचारियों का वेतन 4.8 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकता है।
वेतन स्तर | वर्तमान वेतन | 8वें वेतन आयोग के बाद अनुमानित वेतन |
---|---|---|
लेवल 1 | ₹18,000 | ₹34,560 |
लेवल 18 | ₹2.5 लाख | ₹4.8 लाख |
इस वेतन वृद्धि का सबसे ज्यादा लाभ उन कर्मचारियों को होगा, जो वर्तमान में न्यूनतम वेतन स्तर (लेवल 1) पर काम कर रहे हैं।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन में बदलाव
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 निर्धारित किए जाने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के तहत, वर्तमान में न्यूनतम वेतन ₹18,000 है। फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद, यह वेतन ₹34,560 तक बढ़ जाएगा। वहीं, उच्चतम वेतन स्तर (लेवल 18) पर काम कर रहे कर्मचारियों का वेतन ₹4.8 लाख तक पहुंच सकता है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ
यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होता है, तो 2029 में पेंशन की गणना नए वेतनमान के आधार पर की जाएगी।
सेवानिवृत्ति वेतन | डीए | पेंशन (50%) |
---|---|---|
₹34,560 | ₹6,912 | ₹20,736 |
₹4.8 लाख | ₹96,000 | ₹2,88,000 |
यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2029 तक वेतन में पाँच डीए बढ़ोतरी होगी, जिससे पेंशन की राशि और भी अधिक हो जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी कर्मचारियों को न सिर्फ वेतन में वृद्धि मिलेगी, बल्कि उनकी पेंशन में भी सुधार होगा। यह कदम कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
सरकारी कर्मचारी अब इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त हो सके।