भारत में टेलीग्राम पर लग सकता हैं बैन; सरकार की जांच में उभरें गंभीर आरोप
Telegram Banned in India: भारत सरकार ने टेलीग्राम पर अवैध गतिविधियों के आरोपों की जांच शुरू की है। टेलीग्राम पर बैन का खतरा, पावेल डुरोव की गिरफ्तारी और UGC-NEET पेपर लीक से जुड़ी जानकारी जानें।
Telegram Banned in India: पॉपुलर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम हाल ही में भारत में एक नई समस्या में फंसता नजर आ रहा है। भारत सरकार ने ऐप पर जबरन वसूली, जुए और अन्य अवैध गतिविधियों के आरोपों की जांच तेज कर दी है। इस मामले में टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की फ्रांस में गिरफ्तारी के बाद यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। अगर जांच में आरोप सही पाए गए, तो भारत में टेलीग्राम पर बैन लग सकता है।
क्या है पूरा मामला?
भारत सरकार के गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिलकर टेलीग्राम पर चल रही अवैध गतिविधियों की जांच कर रहे हैं। हाल ही में टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की फ्रांस में गिरफ्तारी ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने टेलीग्राम पर अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं, जिसमें जुए और जबरन वसूली शामिल है।
साथ ही, UGC-NEET के पेपर लीक होने और टेलीग्राम पर बिकने की घटना ने भी इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, UGC-NEET का पेपर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच बेचा जा रहा था, जिससे सरकार की चिंताओं में इजाफा हुआ है।
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क्यों हो सकता है बैन?
टेलीग्राम का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों जैसे कि जबरन वसूली, जुआ और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज कंटेंट के लिए किया जा रहा है। भारत सरकार अब टेलीग्राम पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यदि जांच में आरोप सही पाए गए, तो यह प्लेटफॉर्म भारत में बैन हो सकता है। यह स्थिति यह दिखाती है कि कैसे सरकारें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं।
टेलीग्राम का क्या कहना है?
टेलीग्राम का दावा है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करता है और उसने सरकार की सभी शर्तों को मान लिया है। कंपनी ने एक नोडल अधिकारी और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी नियुक्त किया है ताकि किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके।
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आगे क्या होगा?
अब, जांच के रिजल्ट पर ही यह तय होगा कि भारत में टेलीग्राम पर बैन लगेगा या नहीं। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो टेलीग्राम के लिए भारत में अपनी सेवाएं जारी रखना मुश्किल हो सकता है। यह भी दर्शाता है कि कैसे सरकारें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठा रही हैं।