खुशखबरी! महिलाओं को हर साल 10 हजार रुपए देगी सरकार, जानिए क्या हैं सुभद्र योजना
Subhadra Yojana: ओडिशा सरकार की नई सुभद्र योजना के तहत 21 से 60 साल की उम्र की एक करोड़ महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। जानें योजना की पूरी जानकारी और इसके लाभ।
Subhadra Yojana: नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारें देशभर के नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा करती रहती हैं। इसी कड़ी में, ओडिशा सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है—सुभद्र योजना। इस योजना के तहत, 21 से 60 साल की उम्र की एक करोड़ महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि महिलाओं को अगले पांच सालों तक दी जाएगी, जिससे हर महिला को कुल मिलाकर 50,000 रुपए का लाभ होगा।
सुभद्र योजना के मुख्य बिंदु
योजना की अवधि और बजट
सुभद्र योजना 2024-25 से लेकर 2028-29 तक चलेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस योजना के लिए 55.825 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर साल 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जो दो किस्तों में प्रदान की जाएगी—रक्षाबंधन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर।
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फंड का वितरण
महिलाओं को यह राशि 5,000-5,000 रुपए की दो किस्तों में दी जाएगी। राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को सुभद्रा डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वे आसानी से अपने लाभ का उपयोग कर सकें।
| वर्ष | कुल राशि | प्रत्येक महिला को | किस्तों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 2024-25 से 2028-29 | 55.825 करोड़ रुपए | 50,000 रुपए (कुल) | 10,000 रुपए प्रति वर्ष (दो किस्तें) |
डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन
सुभद्र योजना के तहत, शहरी निकायों में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन-देन करने वाली 100 महिलाओं को 500 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यह कदम महिलाओं को डिजिटल ट्रांजेक्शन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
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सुभद्र योजना की उम्मीदें और प्रभाव
सुभद्र योजना से न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि इससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता भी बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के अनुसार, यह योजना समाज के पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
