हरियाणा में अब घर बैठे बनवा सकेंगे जाति प्रमाणपत्र, सरपंच- पटवारी के हस्ताक्षर की नही होगी जरूरत
Haryana EWS Certificate : हरियाणा सरकार ने EWS सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को पेपरलेस बना दिया है। अब नागरिक बिना दस्तावेजों के घर बैठे EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जानें, कैसे मिलेगी ये सुविधा और क्या हैं इसके लिए पात्रता शर्तें।
Haryana Government, EWS Certificate : हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब हिसार जिले में जाति प्रमाणपत्र के साथ-साथ EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सर्टिफिकेट पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। इस नई व्यवस्था के तहत, सामान्य वर्ग के नागरिक बिना किसी दस्तावेज के घर बैठे EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यह पहल प्रदेश सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है।
EWS सर्टिफिकेट के लिए नई व्यवस्था
पहले EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नागरिकों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था, और अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होता था, तो उसे सरपंच और पटवारी के हस्ताक्षर की भी आवश्यकता होती थी। लेकिन अब इन सभी बाध्यताओं को हटा दिया गया है। अब EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय सिर्फ सालाना आमदनी और संपत्ति की जानकारी देनी होगी, जिसके आधार पर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता शर्तें
EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।
| शर्तें | पात्रता |
|---|---|
| सालाना आमदनी | 8 लाख रुपये या उससे कम |
| शहरी क्षेत्रों में संपत्ति | 200 वर्ग मीटर या उससे कम भूमि |
| ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति | 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि |
| आरक्षण का लाभ | केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में 10% |
यह सर्टिफिकेट सिर्फ सामान्य जाति के लोगों के लिए लागू है। SC/ST और OBC जातियों के लोग इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट धारक केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
पेपरलेस प्रक्रिया से घर बैठे बनेंगे सर्टिफिकेट
हरियाणा सरकार ने PPP (परिवार पहचान पत्र) के माध्यम से जाति और इनकम सर्टिफिकेट को भी पेपरलेस बना दिया है। अब PPP में इनकम वेरिफिकेशन के बाद आय प्रमाणपत्र और कास्ट वेरिफिकेशन के बाद SC/BC सर्टिफिकेट भी घर बैठे बन सकते हैं। इससे पहले इन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए नागरिकों को पटवारी और तहसीलदार कार्यालयों की भागदौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है।
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डिजिटल इंडिया की ओर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम
हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल नागरिकों के समय और संसाधनों की बचत करेगी, बल्कि सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता और दक्षता को भी बढ़ाएगी। पेपरलेस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी और आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। यह कदम हरियाणा को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति के करीब ले जाता है।
