बिजनेसब्रेकिंग न्यूज़

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी; जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी

Central Government Employees News: AICPI इंडेक्स में उछाल, कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा सीधा लाभ

Central Government Employees News:नई दिल्ली, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर आई है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ता (DA Hike) में 3% की बढ़ोतरी की पुष्टि हो गई है। AICPI इंडेक्स के जून 2024 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 1.5 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।

7th Pay Commission: महंगाई भत्ता 3% बढ़ा

जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% मिल रहा था, जो अब जुलाई 2024 से 53% हो जाएगा। AICPI-IW इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, मई में यह 139.9 अंक था, जो जून में बढ़कर 141.4 अंक हो गया है। इस उछाल से महंगाई भत्ते का स्कोर 53.36 हो गया है, जिसका मतलब है कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी।

MonthCPI(IW)BY2001=100DA% Monthly Increase
Jan 2024138.950.84
Feb 2024139.251.44
Mar 2024138.951.95
Apr 2024139.452.43
May 2024139.952.91
Jun 2024141.453.36

सालाना मुद्रास्फीति में गिरावट

जून 2024 में सालाना आधार पर मुद्रास्फीति में गिरावट देखने को मिली है। जून 2023 में यह 5.57% थी, जो जून 2024 में घटकर 3.67% रह गई है।

AICPI-IW में मई और जून का अंतर

Sr. No.GroupsMay 2024June 2024
IFood & Beverages145.2148.7
IIPan, Supari, Tobacco & Intoxicants161.2161.6
IIIClothing & Footwear143.6144.2
IVHousing128.4128.4
VFuel & Light149.5148.8
VIMiscellaneous136.1136.3
General Index139.9141.4

महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर-अक्टूबर में

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक होगा, लेकिन इसे जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। बीच के महीनों का भुगतान एरियर के तौर पर होगा। 7वें वेतन आयोग के तहत जनवरी से जून 2024 तक के AICPI नंबर्स महंगाई भत्ता तय करेंगे, जो अब 53.36% हो चुका है।

शून्य नहीं होगा महंगाई भत्ता

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance) शून्य यानी जीरो नहीं होगा। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन (DA Hike calculation) चलती रहेगी। पिछली बार ऐसा तब किया गया था, जब बेस ईयर में बदलाव किया गया था। अब बेस ईयर बदलने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है और ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगे की कैलकुलेशन 50% के आगे ही होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
×